शिक्षणातील स्पर्धापरीक्षावर "विचारमंथन"
लेखक: कथावाचक
आजकाल शाळेत शिकवला जाणारा अभ्यासक्रम जुनाट आणि कालबाह्य झाला आहे. त्यात बदल करून अभ्यासक्रम चांगला करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, पण शालेय अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या शाळा आणि शाळेतील शिक्षक हे कुचकामी ठरत आहेत. शाळांमध्ये, परीक्षांमध्ये आणि अभ्यासक्रमात बदल झाले आहेत, पण ते केवळ कागदावरच आहेत असे वाटते. अभ्यासक्रम बदल करताना 'प्रोजेक्ट'सारखा बदल केला आहे जो नक्कीच कौतुकास्पद आहे, पण हे सर्व प्रोजेक्ट इतके जटिल किंवा इतके कुचकामी असतात की, त्यात रंगरंगोटीशिवाय काही नसते आणि ते विद्यार्थ्यांचे पालकच बनवून देत आहेत. हे प्रोजेक्ट घरी नव्हे, तर शाळेतच पूर्ण करून घेतले पाहिजेत. शाळेतील अभ्यासक्रम शिकवणारा शिक्षक वर्ग दरमहा मिळणाऱ्या मानधनासाठी शिकवत आहे, मुलांना बौद्धिक ज्ञान देण्यासाठी नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुलांची तोंडी परीक्षा (Oral test) घेतली काय आणि न घेतली काय, दोन्ही एकसारखेच झाले आहे. शाळेकडून गुण देताना जणू खिरापतच वाटली जात आहे. सर्वच मुलांना विशिष्ट गुणांचे दान दिले जाते. यात विविधता यावी म्हणून काहींना त्यांच्या वागणुकीवरून कमी-अधिक गुण दिले जात आहेत, हे स्पष्ट दिसते.
परीक्षा तर इतक्या सोप्या आहेत की, इयत्ता सातवीपर्यंत मुलांना जोड्या लावा, एका वाक्यात उत्तरे द्या, रिकाम्या जागा भरा यांसारखे प्रश्न वार्षिक परीक्षेत विचारले जातात. ही सगळी परिस्थिती शाळेचे निकाल उत्तम लावत असली, तरी मुलांचा बौद्धिक विकास होत आहे का, याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शाळा मुलांना पुरेसे शिकवत नाहीत आणि त्यातच बाजारात स्पर्धा परीक्षांचा सुळसुळाट झाला आहे. वेगवेगळ्या संस्था आपापल्या परीक्षा घेऊन आल्या आहेत आणि त्यातून एक मोठा आर्थिक खेळ उभारला गेला आहे. शैक्षणिक व्यवस्था चांगली की वाईट यावर भाष्य करण्यापेक्षा, आजकालची शिक्षण व्यवस्था कशी झाली आहे, हे अनेक पालकांच्या लक्षात आले असावे; त्याच संदर्भातील काही मुद्दे घेऊन मी हा लेख लिहित आहे. माझी ही सर्व माहिती पूर्णपणे खरी आहे असे ठामपणे म्हणणे थोडे अवघड असले, तरी ती खोटी आहे असेही म्हणता येणार नाही. हा संपूर्ण लेख शक्यता आणि अंदाजावर आधारित असला, तरी त्याला सत्याची झालर नक्कीच आहे, असे माझे मत आहे.
शिक्षण की व्यापार?
आजच्या स्पर्धात्मक युगात 'स्पर्धा' हा शब्द इतका परवलीचा झाला आहे की, शाळेत पाऊल ठेवल्यापासूनच विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर दप्तरासोबत अपेक्षांचे ओझेही लादले जाते. याच मानसिकतेचा फायदा घेत सध्या गल्लीबोळांत आणि शाळाशाळांत 'खाजगी स्पर्धा परीक्षांचे' एक मोठे जाळे विणले गेले आहे. या परीक्षांच्या नावाखाली पालकांच्या खिशाला लागणारी कात्री आणि मुलांच्या पदरी पडणारे अल्प यश, यावर सखोल विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. हे केवळ शिक्षण नसून, एक पद्धतशीरपणे चालवलेला व्यवसाय वाटू लागला आहे
१. अवाढव्य खर्च आणि अल्प मोबदला: एक आर्थिक चक्र
कोणत्याही खाजगी स्पर्धा परीक्षेचा प्रवास हा 'फॉर्म फी' पासून सुरू होतो. सुरुवातीला ही फी छोटी वाटत असली, तरी त्यासोबत येणारे 'हिडन चार्जेस' पालकांचे बजेट कोलमडवून टाकतात. केवळ फॉर्म भरून भागत नाही; तर त्यासोबत संस्थेची स्वतःची पुस्तके, विशेष मार्गदर्शिका, सराव प्रश्नपत्रिकांचे संच आणि दरमहा घेतल्या जाणाऱ्या सराव चाचण्या यांचा खर्च सक्तीचा केला जातो. एका विद्यार्थ्याचा हा खर्च काढला तर तो हजारो रुपयांच्या घरात जातो. जेव्हा लाखो मुले या प्रक्रियेत सहभागी होतात, तेव्हा या खाजगी संस्थांकडे जमा होणारा निधी कोट्यवधींच्या घरात असतो. मात्र, या प्रचंड निधीच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांच्या पदरी काय पडते, याचा हिशोब मांडणे गरजेचे आहे.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या अवाढव्य खर्चाच्या बदल्यात विद्यार्थ्याला मिळणारे 'रिटर्न्स' अत्यंत नगण्य आहेत. परीक्षेचा निकाल लागल्यावर ९०% हून अधिक विद्यार्थ्यांना केवळ एक 'सहभाग प्रमाणपत्र' दिले जाते. हे प्रमाणपत्र कोणत्याही सरकारी नोकरीसाठी, आरक्षणासाठी किंवा उच्च शिक्षणासाठी अधिकृतरीत्या ग्राह्य धरले जात नाही. केवळ शाळा किंवा केंद्रात सर्वाधिक गुण मिळालेल्या मोजक्या मुलांनाच एखादी स्वस्त ट्रॉफी, मिडल देऊन त्यांचे समाधान केले जाते. खऱ्या अर्थाने 'कौतुक' होते ते केवळ राज्य किंवा जिल्हा स्तरावर येणाऱ्या मुलांचे. पण तिथेही एक मोठे अर्थकारण दडलेले असते. या मुलांसाठी जे भव्य सोहळे आयोजित केले जातात, त्यातील पाहुण्यांचा पाहुणचार, सजावट, जेवणावळी आणि झगमगाटाचा खर्च हा प्रत्यक्षात त्या हजारो पालकांनी भरलेल्या फीमधूनच काढला जातो ज्यांच्या मुलांना फक्त कागदी सर्टिफिकेट मिळाले आहे. म्हणजे, हजारो पालकांचा पैसा वापरून मोजक्या मुलांचा सत्कार करायचा आणि त्यातून स्वतःच्या संस्थेचे मार्केटिंग करायचे, असा हा सरळ धंदा आहे. हा नफ्याचा व्यापार इतका मोठा आहे की, यात विद्यार्थ्याच्या ज्ञानापेक्षा संस्थेच्या ब्रँडिंगला जास्त महत्त्व दिले जाते.
२. शाळा, शिक्षक आणि संस्थांची छुपी हातमिळवणी
या खाजगी परीक्षांचे जाळे शाळाशाळांमध्ये इतके खोलवर पसरण्यामागे शाळा आणि खाजगी संस्था यांच्यातील आर्थिक हितसंबंध हे सर्वात मोठे आणि कडू सत्य आहे. अनेक पालकांना हे माहीत नसते की, जेव्हा शाळा एखादी खाजगी परीक्षा 'महत्वाची' म्हणून गळ्यात मारते, तेव्हा त्यामागे 'इन्सेंटिव्ह' किंवा 'कमिशन'चे मोठे गणित असते. या संस्था शाळांना आणि तिथल्या समन्वयक शिक्षकांना 'प्रशासकीय शुल्क' किंवा 'मानधन' या नावाखाली प्रत्येक अर्जाच्या मागे ठराविक रक्कम देतात. जितके जास्त विद्यार्थी नोंदणी करतील, तितके जास्त कमिशन शाळेला किंवा संबंधित शिक्षकाला मिळते. हे एक प्रकारचे 'टार्गेट बेस्ड' मार्केटिंग आहे, जिथे विद्यार्थी हा ज्ञान घेणारा नसून 'ग्राहक' बनला आहे.
कधीकधी हे प्रलोभन केवळ रोख पैशापुरते मर्यादित नसते. सर्वाधिक नोंदणी करून देणाऱ्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना किंवा शिक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी लॅपटॉप, टॅब, सोन्याची नाणी किंवा आकर्षक भेटवस्तू दिल्या जातात. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, जे शिक्षक वर्गात अधिकृत शालेय अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी वेळ नसल्याची तक्रार करतात, तेच शिक्षक या खाजगी परीक्षांच्या मार्केटिंगसाठी आणि फॉर्म भरून घेण्यासाठी आपला अमूल्य वेळ खर्च करतात. शाळेतील 'मोफत' मिळणाऱ्या कपाटांसाठी, वॉटर फिल्टर्ससाठी किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी पालकांचा विश्वास 'विकला' जातो. शाळा हे आता विद्यामंदिर न राहता या खाजगी कंपन्यांचे 'कॅश काउंटर' बनले आहेत. शिक्षक वर्गात शिकवण्याऐवजी या परीक्षांच्या सराव संचांची विक्री करण्यात जास्त रस दाखवतात. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूळ पायाभूत शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते आणि पालकांची आर्थिक लूट होते. ही विश्वासार्हतेची फसवणूक असून, शिक्षण व्यवस्थेतील ही एक अनैतिक हातमिळवणी आहे.
३. मानसिक दबाव आणि पोकळ गुणवत्तेचा आभास
या खाजगी परीक्षा केवळ खिशाला कात्री लावत नाहीत, तर त्या मुलांच्या आणि पालकांच्या मानसिकतेशीही खेळतात. "तुमचा मुलगा या परीक्षेत बसला नाही तर तो स्पर्धेत मागे पडेल," किंवा "आजच्या युगात फक्त शाळेचा अभ्यास पुरेसा नाही," असे पालकांच्या मनावर बिंबवले जाते. यालाच 'मार्केटिंग'च्या भाषेत 'फिअर सायकोलॉजी' म्हणतात. पालकांना आपल्या मुलाच्या भविष्याची काळजी असते, आणि नेमक्या याच भावनेचा या संस्था फायदा घेतात. अनेकदा या परीक्षांचा अभ्यासक्रम हा शाळेच्या अभ्यासक्रमावरच आधारित असतो, तरीही त्यांच्या मार्गदर्शिकांमधून तो खूप 'वेगळा' आणि 'आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा' असल्याचा आभास निर्माण केला जातो. यामुळे पालकांना वाटते की आपले मूल काहीतरी अफाट शिकत आहे, पण प्रत्यक्षात ते केवळ एका मार्केटिंग फंडाचे बळी ठरत असतात. या परीक्षांमुळे मुलांवरील अभ्यासाचा ताण नाहक वाढतो. शाळेचा अभ्यास, नियमित गृहपाठ आणि त्यावरून या खाजगी परीक्षांच्या दरमहा येणाऱ्या प्रश्नपत्रिका, यामुळे मुलांचे खेळण्याचे आणि मुक्तपणे विचार करण्याचे वय या कागदी घोड्यांतच निघून जाते. यातील बहुतांश प्रश्नसंच हे केवळ पाठांतरावर आणि 'शॉर्टकट ट्रिक्स'वर आधारित असतात. मुले प्रश्नांची उत्तरे शोधायला शिकतात, पण त्यांना विषयाचे मूळ ज्ञान (Conceptual Clarity) मिळत नाही. केवळ सर्टिफिकेट आणि मेडल गोळा करण्याची एक कृत्रिम चढाओढ निर्माण होते, ज्यातून मुलाची खरी सर्जनशीलता किंवा तर्कशक्ती मोजली जात नाही. जेव्हा पालकांना उशिरा उमजते की, एवढा खर्च करून आणि मुलाचा वेळ देऊन मिळालेले सर्टिफिकेट केवळ शोभेची वस्तू आहे, तेव्हा मुलाच्या शैक्षणिक विकासाचे मोठे नुकसान झालेले असते. या संस्था सरकारी स्तरावरील अधिकृत परीक्षांच्या (उदा. स्कॉलरशिप, नवोदय) तोडीच्या असल्याचा खोटा आव आणतात. पालकांनी आता हे ओळखणे गरजेचे आहे की, खरी गुणवत्ता महागड्या सराव संचात नसून विषयाच्या खोल आकलनात आहे.
निष्कर्ष:
खाजगी स्पर्धा परीक्षांचा हा फुगा आता फुटण्याची गरज आहे. पालकांनी जागरूक होऊन शाळा प्रशासनाला आणि शिक्षकांना प्रश्न विचारले पाहिजेत. शिक्षणाचे सर्रास बाजारीकरण करणाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांच्या कष्टावर नफा कमावणाऱ्या या संस्थांना चाप लावणे आवश्यक आहे. मुलांच्या खऱ्या प्रगतीसाठी अशा अवाजवी खर्चाच्या परीक्षांपेक्षा, सरकारी स्तरावरील अधिकृत परीक्षांना प्राधान्य देणे आणि मुलांचा नैसर्गिक कल ओळखून त्यांचा विकास होऊ देणे, हाच या समस्येवरील खरा उपाय आहे. शिक्षण ही सेवा आहे, व्यापार नाही, याची जाणीव पुन्हा एकदा करून देण्याची वेळ आली आहे.
तथ्य पडताळणी :
१. कायदेशीर दर्जा: तत्सम परीक्षा या 'खाजगी संस्था' (Private Entities/Trusts) आहेत. यांचा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE Pune) शी कोणताही संबंध नाही.
२. कमिशन मॉडेल: अनेक खाजगी परीक्षांच्या 'इन्फॉर्मेशन ब्रोशर'मध्ये शाळांना दिले जाणारे 'सेंटर चार्जेस' किंवा 'को-ऑर्डिनेटर चार्जेस' उघडपणे नमूद केलेले असतात.
३. सरकारी ग्राह्यता: ५ वी आणि ८ वी ची सरकारी शिष्यवृत्ती परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर मिळणारे प्रमाणपत्र अधिकृत सरकारी रेकॉर्डवर ग्राह्य धरले जाते, जे या खाजगी परीक्षांच्या बाबतीत घडत नाही.
नाही म्हटले तरी या स्पर्धा परीक्षा आजकाल शाळेमध्ये शिकवला जाणाऱ्या अभ्यासक्रम सारख्याच असल्या तरी परीक्षेचे एकूण स्वरूप, त्यातील सोपे, अवघड आणि अती अवघड असे एकूण स्वरूप यामुळे स्पर्धा स्पर्धात्मक असल्या तरी त्यामागील आर्थिक गणित आणि विद्यार्थ्यांना होणारा एकंदरीत फायदा यावर मंथन करण्याची गरज आहे. खाजगी संस्था घेत असलेल्या या स्पर्धेवर सरकारचा हस्तक्षेप गरजेचा झाला आहे. प्रत्येक विद्यार्थी मागे पुस्तक, परीक्षा फी, फॉर्म फी याचा खर्च कमी झाला पाहिजे. खाजगी संस्था जो अवाढव्य महसूल गोळा करून आलेल्या पैशाचे भव्य दिव्य मार्केटिंग करून पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहे हे थांबले पाहिजे.
स्पर्धा परीक्षा याचा फायदा नाहीच असे नाही कारण सरकारी नोकऱ्या, सरकारी परीक्षा याची बेसिक तयारी, प्रश्नपत्रिका सोडविण्याचे कसब ह्या खाजगी संस्थांच्या परीक्षा मुलामध्ये निर्माण करत आहे पण प्रत्येक विद्यार्थीच्या मागे होणारा खर्च, त्या खर्चातून खाजगी संस्थांच्या उभे राहणारे साम्राज्य, शासनाची दुर्लक्ष झालेल्या घटकावर हा लेख अंजन घालण्याचे काम करो न करो पण पालकांना विचार करायला भाग पाडेल असे वाटते.
पुढचा लेख कदाचित सरकारमान्य ओपन स्कूल म्हणजेच मुक्त विद्यालयाबद्दल असणार आहे. आजच्या काळात असणारी बेसुमार फी, घसरलेला शैक्षणिक दर्जा, शिक्षक यातून पालकाची आणि विद्यार्थ्यांची सुटका होणारी शाळा माहिती सध्या घेत आहे. मुलांचा अभ्यास करण्याची, पालकांनी अभ्यास करून घेण्याची तयारी दाखवली तर शाळा जे शिक्षण देण्याचा बाजार उभा केला आहे त्यापासून सुटका होऊ शकते. जितके वाचायला सोप्पे आहे तितकेच हे कठीण काम आहे त्यामुळे पुढील लेखापर्यंत माझ्या ब्लॉगला फॉलो करायला, लेख कसे वाटले त्याची प्रतिक्रिया द्यायला, लाइक,शेयर करायला विसरू नका. माझा ब्लॉग adsense झालेला नाही आणि होणारही नाही कारण माझे बहुतेक ब्लॉग तुलनेत छोटे पण प्रभावीपणे जी माहिती देण्याचा प्रयत्न करतो ती माहिती असते. त्यामुळे केवळ तुमचे ब्लॉग वाचणे, माझे विचार लोकांपर्यंत पोहचणे इतकेच काम हा ब्लॉग करतो. तुमचा आशीर्वाद,प्रेम मिळावे म्हणजे लिखाण असेच चालू ठेवण्याची शक्ती माझ्यात येत राहील पण असे झाले नाही तर हा प्रवास कुठेतरी थांबेल हे मात्र खरे.
असो. नवीन लेख घेऊन येईलपर्यंत कथावाचकचा नमस्कार......
लेखाची लिंक: मुक्त विद्यालय (Open School)
#EducationSystem #ParentAwareness #CompetitiveExams #SchoolRealities #StudentGrowth #EducationMarket #जागरूकपालक #शिक्षणव्यवस्था #मराठीलेख #स्पर्धापरीक्षा #सत्यपरिस्थिती #शिक्षणकीव्यापार
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा