भारत विरुद्ध पाकिस्तान: खेळ की दहशतवादाला प्रायोजक

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट: खेळ की दहशतवादाचा प्रायोजक? – एका सखोल चिंतनाची वेळ

प्रस्तावना:

सप्रेम नमस्कार वाचकहो! मी तुमचा 'कथावाचक'. आज आपण क्रिकेटच्या त्या मैदानावर जाणार आहोत, जिथे चेंडू आणि बॅटचा आवाज येतोच, पण त्या आवाजापेक्षा जास्त गोंगाट हा सीमेपलीकडील राजकारणाचा आणि दहशतवादाचा असतो. सध्या २०२६ चे वर्ष सुरू आहे. १५ फेब्रुवारी २०२६ ला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात टी-२० वर्ल्ड कपचा सामना नियोजित आहे, पण पाकिस्तान सरकारने आपल्या संघाला "भारतासोबत खेळू नका" असे आदेश दिले आहेत. याला ते 'राजकीय निषेध' म्हणतात, पण खरंच ही त्यांची ताकद आहे की हतबलता? आजच्या या सविस्तर लेखात आपण या संपूर्ण प्रकरणाचे पोस्टमार्टम करणार आहोत.

१. इतिहासाची पाने: 

जेव्हा क्रिकेट 'युद्ध' बनले

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेटचा इतिहास हा केवळ खेळाचा इतिहास नाही, तर तो फाळणीनंतरच्या दोन देशांच्या संघर्षाचा आरसा आहे.

 * सुरुवातीचा काळ (१९५२-१९६०): फाळणीच्या जखमा ताज्या असतानाही दोन्ही देशांत क्रिकेट खेळले गेले. तेव्हा लोक सीमेपलीकडे जाऊन सामने पाहत असत. पण १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धानंतर चित्र पूर्णपणे बदलले.

 * खंडित संबंध: युद्धांमुळे क्रिकेटमध्ये तब्बल १८ वर्षांचा खंड पडला. १९७८ मध्ये पुन्हा क्रिकेट सुरू झाले, पण तेव्हापासून मैदानावरील चुरस ही खेळापेक्षा जास्त 'वर्चस्वा'ची लढाई बनली.

 * कारगिल आणि क्रिकेट: १९९९ मध्ये कारगिल युद्ध सुरू असतानाच मँचेस्टरमध्ये वर्ल्ड कपचा सामना झाला होता. तेव्हा भारतीय जवानांनी सीमेवर पाकिस्तानला धूळ चारली आणि भारतीय संघाने मैदानात.

 * २६/११ चा आघात: २००८ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. भारताने जाहीर केले की, "जोपर्यंत सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद थांबत नाही, तोपर्यंत आम्ही पाकिस्तानशी कोणतीही द्विपक्षीय (Bilateral) मालिका खेळणार नाही."

२. पाकिस्तानची मग्रुरी आणि 'इंडिया फॅक्टर'चे वास्तव

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अनेकदा जगासमोर अशी मग्रुरी दाखवते की, त्यांच्याशिवाय क्रिकेट अपूर्ण आहे. पण आपण थोडे आकडेमोड करूया.

आयसीसीचा पैसा येतो कुठून?

इंटरनॅशनल क्रिकेट कौन्सिलच्या (ICC) एकूण महसुलात सुमारे ७५% ते ८०% वाटा हा भारतीय बाजारपेठेचा असतो. जेव्हा ब्रॉडकास्टिंग हक्क (उदा. स्टार स्पोर्ट्स किंवा जिओ सिनेमा) विकले जातात, तेव्हा भारतीय कंपन्या अब्जावधी रुपये मोजतात. आयसीसी हाच पैसा सर्व सदस्य देशांना 'अनुदान' म्हणून वाटतो.

* कडू सत्य: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला दरवर्षी मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान हे प्रत्यक्षात भारतीय प्रेक्षकांनी जाहिराती पाहून आणि सबस्क्रिप्शन घेऊन जमा केलेल्या पैशातून येते. म्हणजेच, पाकिस्तानचे क्रिकेट हे भारतीय पैशांवर चालणाऱ्या 'व्हेंटिलेटर'वर आहे. जर भारताने आयसीसीला सांगितले की आम्ही या स्पर्धेतून बाहेर पडतोय, तर आयसीसी एका रात्रीत दिवाळखोर होईल. पाकिस्तानला हे माहित आहे, म्हणूनच त्यांची मग्रुरी ही केवळ 'फायनान्शिअल ब्लॅकमेलिंग' आहे.

३. खेळाची गुणवत्ता: 

"पाकिस्तानविरुद्ध खेळताना मोठे देश आपले मुख्य खेळाडू विरोधी संघ का पाठवत नाहीत?"

याचे कारण पाकिस्तानच्या क्रिकेटचा खालावलेला दर्जा आहे. गेल्या काही वर्षांत आपण पाहिले की:

 * न्यूझीलंडने पाकिस्तान दौऱ्यावर आपले १० मुख्य खेळाडू पाठवले नव्हते.

 * इंग्लंडने आपल्या 'ब' टीमसह पाकिस्तानला त्यांच्याच भूमीत हरवले.

 * ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू पाकिस्तानात जाण्यापेक्षा आयपीएलला प्राधान्य देतात.

जेव्हा एखादा संघ 'अ' दर्जाचा राहत नाही, तेव्हा प्रतिस्पर्धी संघ त्या सामन्याला केवळ 'बेंच स्ट्रेंथ' (राखीव खेळाडू) अजमावण्याची संधी मानतात. पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीसारखाच त्यांच्या क्रिकेटचा दर्जाही घसरला आहे.

४. सुरक्षेचा यक्षप्रश्न: 

खेळाडूंच्या जिवाशी खेळ?

दहशतवाद आणि पाकिस्तान हे समीकरण आता जगापासून लपलेले नाही. ३ मार्च २००९ रोजी लाहोरमध्ये श्रीलंकन संघाच्या बसवर झालेला गोळीबार आठवा. त्या एका घटनेने जागतिक क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानला एकाकी पाडले होते.

आजही जेव्हा एखादा विदेशी संघ तिथे जातो, तेव्हा त्यांना युद्धसदृश सुरक्षा द्यावी लागते. चिलखती गाड्या, हजारो पोलीस आणि हेलिकॉप्टरची गस्त... हा खेळ आहे की सैन्याची कवायत? भारतीय खेळाडू हे देशाची मालमत्ता आहेत. ज्या देशात दहशतवादाची निर्मिती होते, तिथे आपल्या खेळाडूंना पाठवणे हा सर्वात मोठा धोका आहे. म्हणूनच भारतीय क्रिकेट बोर्डाची (BCCI) भूमिका ही १००% रास्त आहे.

५. आयसीसीचे नियम: मग्रुरीला लगाम बसणार का?

आयसीसीच्या 'पार्टिसिपेशन ॲग्रीमेंट' (सहभाग करार) नुसार, जर एखादा पात्र संघ सामना खेळायला नकार देतो, तर त्यावर कठोर कारवाईची तरतूद आहे:

 * पॉइंट्सचे नुकसान (Walkover): पाकिस्तान खेळला नाही, तर भारताला मोफत गुण मिळतील. यामुळे पाकिस्तान सेमीफायनलच्या शर्यतीतून बाहेर पडेल.

 * आर्थिक फटका: ब्रॉडकास्टर्सना (उदा. डिस्ने-स्टार) होणाऱ्या शेकडो कोटींच्या नुकसानीची भरपाई आयसीसी पाकिस्तानच्या उत्पन्नातून वसूल करेल. आधीच आर्थिक डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानसाठी हा 'डेथ वॉरंट' ठरेल.

 * यजमानपदावर बंदी: भविष्यात पाकिस्तानला कोणत्याही आयसीसी स्पर्धेचे यजमानपद मिळणार नाही.

६. दक्षिण आफ्रिकेचे उदाहरण: 

जगाने काय शिकले पाहिजे?

अनेकांना वाटते की राजकारण आणि खेळ वेगळे ठेवावेत. पण दक्षिण आफ्रिकेच्या उदाहरणावरून जगाने धडा घेतला आहे. १९७० ते १९९१ या काळात तिथल्या 'वर्णभेदी' धोरणामुळे दक्षिण आफ्रिकेला जागतिक क्रिकेटमधून बाहेर काढले होते.

माझा प्रश्न असा आहे: जर रंगावरून होणाऱ्या भेदभावासाठी दक्षिण आफ्रिकेवर २१ वर्षे बंदी येऊ शकते, तर सीमेवर रोज बॉम्बस्फोट घडवणाऱ्या आणि निष्पाप जवानांचे रक्त सांडणाऱ्या पाकिस्तानवर बंदी का येऊ नये? दहशतवाद हा वर्णभेदापेक्षाही भयंकर अपराध आहे. जगाने पाकिस्तानला 'वाळीत' टाकण्याची वेळ आता आली आहे.

७. ब्रॉडकास्टर्सची नफेखोरी आणि प्रेक्षकांचे 'रिमोट कंट्रोल'

भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या १० सेकंदाच्या जाहिरातीसाठी ₹४० लाख मोजले जातात. हे पैसे जाहिरातदार का देतात? कारण आपण (प्रेक्षक) तो सामना पाहतो.

ब्रॉडकास्टर्सना सीमेवरच्या तणावाशी काहीही देणेघेणे नसते, त्यांना फक्त टीआरपी (TRP) हवा असतो.

* कथावाचक विचार: जोपर्यंत आपण भारतीय प्रेक्षक या सामन्याकडे 'दुश्मनीचा सूड' म्हणून पाहतो आणि टीव्हीसमोर बसतो, तोपर्यंत जाहिरातदारांचे फावते. ज्या दिवशी आपण हे सामने पाहणे बंद करू, त्या दिवशी ब्रॉडकास्टर्स स्वतः आयसीसीला सांगतील की "आम्हाला पाकिस्तानसोबत सामना नको, यात आमचा तोटा आहे."

८. माझे मत 

वाचकहो, मला असे वाटते की क्रिकेटमध्ये गुणवत्ता नसेल तर तो खेळ पाहण्यात अर्थ नाही. आणि ज्या खेळातून मिळणारा पैसा आपल्याच देशाविरुद्ध वापरला जातो, तो खेळ खेळण्यात काहीच प्रतिष्ठा नाही. भारताने आता आपल्या 'बेंच स्ट्रेंथ'ला संधी देण्यासाठी अफगाणिस्तान, नेपाळ किंवा झिम्बाब्वेसारख्या उदयोन्मुख देशांना प्रोत्साहन द्यावे. त्यांना आपल्या मदतीची गरज आहे, पाकिस्तानला नाही.

पाकिस्तानची मग्रुरी ही केवळ एक 'फुगा' आहे. तो फुगा फोडण्याची ताकद भारताच्या बॅटमध्ये नाही, तर भारताच्या आर्थिक बहिष्कारात आहे.

निष्कर्ष: आता कृतीची वेळ!

पाकिस्तानवर पूर्ण बंदी येणे किंवा त्यांना आर्थिक दंड बसणे ही तांत्रिक प्रक्रिया आहे. पण खरा बदल हा आपल्या मनात झाला पाहिजे. "राष्ट्र प्रथम, खेळ नंतर" ही भावना केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न ठेवता, ती प्रत्यक्ष कृतीत आणली पाहिजे.

वाचकहो, तुम्हाला काय वाटते?

 * भारताने पाकिस्तानसोबतचा हा सामना पूर्णपणे नाकारला पाहिजे का?

 * आयसीसीने पाकिस्तानला कायमस्वरूपी सदस्यत्वावरून काढून टाकावे का?

तुमच्या प्रतिक्रिया खालील कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. हा लेख जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा आणि 'कथावाचक'च्या या विचाराला साथ द्या.

(लेखक: कथावाचक – सामाजिक आणि क्रीडा विश्लेषक)