राजकीय आश्वासने आणि आर्थिक vastav

राजकीय आश्वासने आणि आर्थिक वास्तवता

डोईजड झालेली लाडकी बहीण योजनेमधून सरकारी संस्थेत काम करणारे, घरात चारचाकी असणारे, आयकर भरणारे, एकच घरातील दोन पेक्षा अधिक महिला, पासष्ट वयापेक्षा अधिक महिला असे एकामागे एक निकष आणून योजनेतील महिलांची नाही तर सरकारी तिजोरीला लागलेली गळती बंद करण्यासाठी आता दरवर्षी KYC करण्याचा जो घाट आहे यामागे सरकारचा नक्की उद्देश केवळ बचत आहे.दिलेले आश्वासन संपूर्ण पाच वर्ष पाळणे बंधनकारक नसले तरी पूर्ण करण्याचा मानस सरकारमध्ये दिसून येतो. जगात कसलेही रूप घेता येते म्हणतात पण पैश्याचे रूप कोणाला घेता येत नाही अश्यावेळी दर महा कोणत्या ना कोणत्या घटकाला पैशाच्या रुपात मदत करावी लागते मग तो शेतकरी, कर्ज माफी असो, आदिवासी असो, मागासवर्गीय स्वाधार, वृद्ध दिव्यांग याच्यासाठी निराधार योजना, बालकल्याण, वैद्यकीय योजना अशा कैक योजनांना डॉ महिन्याला पैसा पुरवावा लागतो अन्यथा विरोधी पक्ष आपली कारकिर्द चमकवण्यासाठी, सरकारवर टीका करण्यासाठी मिडीयाचा वापर करून चमको आंदोलन करायला तयार असतात आणि त्यांना रोखायला सत्ताधारी शर्टाच्या बाह्या सरसावून तयार असतात. एखादी योजना त्यात लावलेले नियम, वेळोवेळी बदलत असलेले निकष हे केवळ त्या योजनेत पुरेसे पैसे पुरवता येत नाही म्हणून किंवा ती डोईजड झाल्याने बदलत असतात. लाडकी बहीण योजनेने अनपेक्षित यश सत्ताधारी पक्षाच्या पदरात टाकले असल्याने ती योजना तर बंद करता येणार नाही पण त्यातील लोकांना निकषांच्या जोरावर कमी करत थोडा श्वास सरकार घेऊ इच्छित आहे हे बहुतांश जनतेला कळणार नाही. KYC करण्याचा निकष लावण्यामागे केवळ ज्या महिलांचे आणि तिच्या कुटुंबाचे (पतीचे) आर्थिक उत्पन्न अडीच लाख पेक्षा अधिक आहे ते शोधणे आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे. पती किंवा वडिलांचे आधार योजनेत समाविष्ट केल्याने केवळ महिलाच नाही तर पती किंवा वडील याचे आधारकार्ड आणि आधारकार्ड वरून बँकेचे तपशील, महिन्याला येणारे उत्पन्न चेक केले जाऊ शकते आणि ज्याचे उत्पन्न वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्या महिलांची लाडकी बहीण योजनेतून सुट्टी करण्याचा सरळसरळ मानस सरकारचा असावा असे माझे स्पष्ट मत आहे.

हे झाले लाडकी बहीण योजनेचे आता वर उल्लेख केलेल्या अनेक योजनेत लागणारे पैसे आणि सरकारी तिजोरीला लागणारी गळती थांबवता येणार नसली तरी त्यात भर घालायची कशी यासाठी सरकारने दुचाकी, चारचाकी गाड्यांची नंबर प्लेट बदलायची, लायसेन्सला मोबाईल संलग्न करणे हे दुसरे तिसरे काही नाही तर सरकारी तिजोरीत पैसे येण्याचा मार्ग निर्माण करणे आहे. प्रत्येकाच्या घरात गाड्या, गाड्या रस्त्यावर येणार आणि एकदा का रस्त्यावर आल्या की जागोजागी असलेले सीसीटीव्ही, वाहतूक नियमन करणारे पोलिस, स्पीड लिमिट ओलांडणाऱ्या गाड्यांसाठी स्पीड गन धारी पोलिसी गाड्या चलन करणार आणि दंडाची रक्कम तिजोरीत (कधी कधी चिरीमिरी करत पोलिसांच्या खिशात देखील). प्रत्येक पोलिसाला, युनिटला एक विशेष उद्दीष्ट पूर्ण करण्याची जबाबदारी दिली जाऊ शकते आणि सरकारी तिजोरीत पैसे आणू शकतात. आता मोबाईल संलग्न केल्याने दंडाची माहिती मोबाईलवर पोहचवणे सोप्प जावे. नवीन हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट नसेल तर दंड हे सरळ सरळ गणित असावे अस माझे प्राथमिक मत आहे. कदाचित मी पूर्णपणे चुकीचा देखील असू शकतो पण  सरकार कोणतेही निर्णय घेत त्याला काही ना काही कारण असते, कधी कधी ही कारणे शोधून डॉट्स जोडले की सरकार नक्की करतय काय याचा अंदाज लागू शकतो. सगळेच लोक असा विचार करतील, त्यातल्या त्यात सामान्य जनता असा विचार करेल असे नाही म्हणून माझ्या मुद्द्यानेही विचार करण्यासाठी हा लेख. पुढच्या लेख घेऊन येईपर्यंत माझा छोटासा स्वल्पविराम.,