आशिया चषक विरुद्ध भारतीय जनता

आशिया चषक नियोजन आणि भारत

भारताने इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत शृंखला बरोबरीत सोडणे अजूनही भारतीय क्रिकेटप्रेमींच्या मनात ताजा आहे. ही मालिका केवळ क्रिकेट नव्हे, तर खेळातील शिस्त, चिकाटी, आणि राष्ट्राभिमानाचं प्रतीक होती. भारतीय संघाने ५-टेस्टच्या मालिकेत इंग्लिश संघाला बरच पळवले आणि पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिलं की कसोटी क्रिकेट अजूनही आपली ताकद आहे. पण इंग्लंड दौरा संपण्याआधीच आपल्याला पुन्हा जुन्या उकिरड्यावर नेलं जातं — भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना. ही स्थिती म्हणजे विजयाच्या नंतरचा मानसिक पराभवच नाही का

सप्टेंबर महिन्यात आशिया चषक सुरू होतोय. पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान समोरासमोर. पण या सामना मागचं वास्तव काय? कधी काळी ज्याला 'बिगेस्ट रायव्हलरी' म्हणून टाळ्या वाजायच्या, तो सामना आज केवळ आर्थिक उलाढालीचा, TRP चा आणि मीडियाच्या हव्यासाचा भाग बनलाय. सोशल मीडियावर प्रचार, टीव्ही चॅनल्सवर चर्चा, खेळाडूंवर जाहिरातींचा वर्षाव — सगळं काही या एका ‘हायप’ साठी. यात खेळ किती आणि नाट्य किती?

अलीकडेच पहलगाममध्ये धर्म विचारून केलेलं हत्याकांड. सामान्य नागरिकांना त्यांच्या ओळखीवरून ठार मारणं ही केवळ दहशतवादी कृती नव्हे, तर ती देशाच्या अस्मितेवर घाव आहे. आणि ही कृती घडवणारा, चालवणारा आणि पाठबळ देणारा देश म्हणजे पाकिस्तान. अशा देशाशी आपण खेळायला तयार आहोत? आणि तोही एखाद्या स्पर्धेच्या नावाखाली? ही ‘खेळासाठी राजकारण बाजूला ठेवा’ ही थापा आता चालत नाही.

त्या रक्तात रंगलेल्या जमिनीवरून हललेली देशभक्ती जर मैदानात परत आली असेल, तर ती केवळ दिखाव्यासाठी आहे. खरं देशप्रेम म्हणजे देशाच्या शत्रूशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध न ठेवणं.

आपण सर्जिकल स्ट्राईक करतो. व्यापार बंद करतो. पाणी करार मोडतो. फ्लाइंग झोन थांबवतो. चर्चाच बंद करतो. मग मैदानावर क्रिकेट का खेळतो? हा दुटप्पीपणा का? एकीकडे बॉल, दुसरीकडे बुलेट — अशा गोंधळात देश चालणार नाही.

जर शत्रूला सन्मान देणं हीच आपल्या नजरेत ‘स्पोर्ट्समनशिप’ असेल, तर मग त्याच न्यायाने हाफिज सईदला कुस्तीमध्ये निमंत्रण द्या, मसूद अझरला टेबल टेनिसमध्ये सहभागी करून घ्या. कारण शेवटी ‘खेळ वेगळा, राजकारण वेगळं’ हेच सांगायचंय ना?

जेव्हा एखादा जवान सीमेवर शहीद होतो, तेव्हा त्याच्या घरी जाणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यातले अश्रू हे सत्ताधाऱ्यांना कधीच दिसत नाहीत. पण टी-शर्टवर झेंडा लावून मैदानात उतरणाऱ्या खेळाडूंच्या जाहिराती मात्र त्यांच्या डोळ्यात प्रखरतेने दिसतात. देशातील जनतेचा आक्रोश, दु:ख, राग — सगळं मीडियाच्या TRP मध्ये मिसळून जाते आणि आपण पुन्हा मैदानाकडे वळतो. हे मानसिक गुलामगिरी नाही का?

जेव्हा बॉम्बस्फोटात एखादा शाळकरी मुलगा जातो, तेव्हा फक्त त्याचा रक्तबंबाळ फोटोच आपल्या मनात उरतो. पण काही दिवसांनी पाकिस्तानबरोबर सामना लागतो, आणि तोच माणूस त्या सामन्याचं वेळापत्रक शेअर करतो. हे मानसिक विच्छेदन नाही का?

ऑलिम्पिक २०३६: अभिमान की आत्मवंचना?

भारत २०३६ ऑलिम्पिक आयोजित करण्याचे स्वप्न काहींना अभिमान वाटतो, काही जण त्यात संधी पाहतात. पण यामागची अट काय? — IOC च्या नियमानुसार स्पर्धा आयोजित करणाऱ्या देशाने कोणत्याही देशाशी भेदभाव करता कामा नये. म्हणजेच पाकिस्तानशी खेळणं अपरिहार्य. ही स्पर्धा जर खेळाच्या माध्यमातून युद्ध करणाऱ्या देशाशी हातमिळवणी करत असेल, तर आपण ती ‘राष्ट्रीय प्रतिष्ठा’ समजायचं का?

या ऑलिम्पिकच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला खेळण्यास परवानगी देणं म्हणजे आपल्या सीमारेषेवर झोपलेल्या जवानाच्या बलिदानाचं अपमान करणं नाही का?

ऑलिम्पिकसाठी राजकीय वल्गनांची कमतरता नाही. ‘भारत सक्षम आहे’, ‘नवभारताचं प्रतिनिधित्व जागतिक स्तरावर’ अशा घोषणा झळकत असतात. पण त्यांच्या आड काय लपलंय हे पाहणं गरजेचं आहे. हाच देश गिफ्ट सिटी पूर्ण उभी करू शकत नाही, आणि ऑलिम्पिक घेण्याचं धाडस दाखवतो? ही नुसती घोषणांची झोत आहे, की भलतीकडे घेऊन जाणारी देशवंचना?

या घोषणा म्हणजे १०० मजली इमारतीवर चढून केलेला उडी मारण्याचा प्रयत्न आहे, खाली माती आहे की पाणी याचा अंदाज घेतलाच नाही.

ऑलिम्पिकसाठी जोमात तयारी सुरू आहे. पण त्या तयारीत जे आर्थिक व्यवहार होत आहेत, ते काही ‘देशहितासाठी’ नाहीत. इन्फ्रास्ट्रक्चर, जाहिराती, मीडिया, आयोजन — सगळं काही काही विशिष्ट कंपन्यांच्या हितासाठीच आहे. नाव देशाचं, झेंडा देशाचा, पण फायदा कोणाचा? हे आपण पाहिलंच पाहिजे.

ग्रीसने २००४ मध्ये ऑलिम्पिकचं आयोजन केलं. संपूर्ण युरोपनं त्यांच्या कुवतीच्या बाहेर जात त्यांना प्रोत्साहन दिलं. पण त्याचं परिणाम काय झाला? ग्रीसची अर्थव्यवस्था कोसळली. आजही त्यांच्या काही स्टेडियम्स ओसाड आहेत. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून ग्रीस दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला. त्यांचं राष्ट्रीय उत्पादन कोसळलं. बेरोजगारी प्रचंड वाढली. ही वस्तुस्थिती आहे.

अथेन्स शहरात बांधलेली सगळी स्टेडियम्स, मेट्रो, ब्रिजेस — हे सगळं युनिट्स आता देखभालीअभावी कोसळत आहेत. आणि याच धोक्याचा आपल्याला सामना करावा लागू शकतो.

भारताची गुंतवणूकशक्ती आणि GIFT सिटीचा संथ प्रवास

GIFT सिटी हा प्रकल्प प्रचंड गाजवला गेला. पण आज त्या प्रकल्पाच्या कार्यक्षमता आणि आर्थिक उलाढालीवर प्रश्नचिन्ह आहे. जर हे यशस्वीपणे पार पाडता आलं नाही, तर ऑलिम्पिकसारखा महासंग्राम आपण कसा सांभाळणार? की हे केवळ एक ‘PR प्रोजेक्ट’ आहे?

गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये विदेशी बँका, MNCs याव्यात म्हणून केलेले प्रयत्न अजूनही पुरेसे फळ देत नाहीत. मग जिथे लघुउद्योग येत नाहीत, तिथे जागतिक स्पर्धा खेचून आणायची संकल्पना म्हणजे राष्ट्रविकास की राष्ट्राचा खेळखंडोबा?

ऑलिम्पिक म्हणजे जाहिराती, ब्रँडिंग, जमीनखरेदी, बांधकाम, पर्यटन, स्पॉन्सरशिप... यामध्ये हजारो कोटींची उलाढाल. पण हे सगळं कोणासाठी? सामान्य माणसासाठी की काही मोजक्या घराण्यांसाठी? काही विशिष्ट कॉर्पोरेट गट यामध्ये प्रमुख भूमिका बजावत आहेत हे उघड आहे. मग हा देशप्रेमाचा खेळ आहे की एका कॉर्पोरेट स्वप्नाचं प्रत्यक्ष रूप?

स्पर्धेच्या नावाखाली देशाच्या नांवाने आर्थिक व्यापार केला जातो आहे. यात देशाचं हित किती आणि काही मोजक्या व्यक्तींचा फायदा किती याचा हिशोब घेणं आवश्यक आहे.

सगळं पाहता असं वाटतं की ही स्पर्धा म्हणजे काही व्यक्तींच्या वैयक्तिक अभिलाषांचं व्यासपीठ आहे. देशासाठी काही करायचं म्हणून नाही, तर आपली छबी जागतिक स्तरावर चमकवण्यासाठी. जेव्हा राष्ट्रहिताचा मुद्दा जातीनं विचारला जात नाही, तेव्हा ह्या स्पर्धांचा अर्थ केवळ प्रचार उरतो.

भारतीय खेळाडूंना सुविधा, प्रशिक्षण, आरोग्य, आर्थिक सुरक्षितता मिळत नाही. पण दुसरीकडे एकच जागतिक शोपीस तयार करण्यासाठी सरकार पैसे उधळतं. हाच विरोधाभास भारताला पोखरत आहे.

पाकिस्तानसारख्या दहशतवादी देशाशी खेळणं थांबवायला हवं. ‘खेळ आणि राजकारण वेगळं ठेवा’ ही थापा आता चालणार नाही. जेव्हा सैनिक शहीद होतात, जेव्हा बॉम्बस्फोट होतात, जेव्हा निर्दोष जनता मारी जाते, तेव्हा मैदानातल्या ‘स्पोर्ट्समनशिप’चं झाकण उडतं. क्रिकेट, ऑलिम्पिक, कोणतीही स्पर्धा — सर्वांवर देशहित हे एकमेव मानक असावं. नाहीतर आपण देशभक्तीच्या नावाने कॉर्पोरेट कोंडाळ्यात हरवून जाऊ.

सन्मान करायचा तर शहीदांचा करा, पाकिस्तानबरोबर खेळणाऱ्यांचा नाही.

भारत सरकारला कळकळीचे निवेदन आहे की आज आपण ज्या राष्ट्राला आपल्या शत्रूंमध्ये क्रमांक एक मानतो, त्या पाकिस्तानसोबत क्रिकेटच्या मैदानावर मैत्रीचे हात मिळवणं ही गोष्ट आपल्या देशाच्या शौर्य, शहिदांच्या बलिदान आणि जनभावनांवरचा घोर अपमान आहे. काश्मीरमधील छुपे हल्ले, सीमांवरील गोळीबार, पहलगामसारख्या भागात धर्म विचारून करण्यात आलेली निर्घृण हत्याकांडं, आणि देशाच्या गाभ्यावर घाव घालणारे दहशतवादी कारवायांचे असंख्य दाखले आपण विसरू शकत नाही आणि विसरूही नयेत!

एका बाजूला आपण:

पाणी करार मोडतो,

व्यापार संबंध थांबवतो,

हवाई मार्ग बंद करतो,

कूटनितीक पातळीवर चर्चांना पूर्णविराम देतो,

...आणि दुसऱ्या बाजूला त्या देशासोबत क्रिकेटच्या मैदानावर खेळायला सिद्ध असतो? हे दुहेरी धोरण कुठे न्याय्य आहे?

जागरूक नागरिक म्हणून, भारत सरकारला ठामपणे मागणी करतो की—

> "भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामने तात्काळ बंद करण्यात यावेत!"

हे फक्त खेळ नसतो, हे भावना असतात, इतिहास असतो, रक्ताने भिजलेली सीमा असते. एक वेळ अशी येईल की इतिहास आपल्याला विचारेल – "तुमच्यावर शत्रूने बॉम्ब टाकला आणि तुम्ही त्याच्याशी बॅट-बॉल खेळत राहिलात?"

जर भारतात २०३६ मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धा घडवून आणायची महत्वाकांक्षा असेल, तर ती देशाच्या अस्मितेच्या खोटी किंमत देऊन नको. शौर्य, नीती, आणि राष्ट्रहित यावर उभा असलेला देश दहशतवाद्यांशी मैत्री करून महास्पर्धा जिंकत नाही, तर त्यांना मैदानाबाहेर करून स्वाभिमान जिंकतो.

देशवासीयांच्या भावना थेट आहेत, आणि आमचं आवाहनही: 

"पाकिस्तानशी मैदानात नव्हे, तर रणांगणातच सामना हवा – आणि त्या शत्रूला क्रिकेटसारख्या सभ्यतेच्या मंचावर स्थान नको!"

जयोस्तुते.