रांगा

हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट म्हणजे सरकारी तिजोरीत भर पडावी म्हणून केलेला नवीन प्रकार आहे का? ज्या देशात चलनी नोटा बनवणारे आहेत तिथं ह्या नंबर प्लेट बनवता येणे शक्य नाही का? मुळात नंबर प्लेट बनवायला प्रत्येकाला येणारा खर्च हा सरकारी महसुलात गोळा होणार शिवाय ज्या गाड्यांना नवीन नंबर प्लेट नाही त्यांना रस्त्यावर गाड्या अडवून नंबर प्लेट दंडात्मक कारवाई हा तर बोनसच नाही का? देशात लोकांचे राज्य म्हणजेच लोकशाही आहे, स्वातंत्र्य आहे पण जनतेवर प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या नियम अटी लादून ज्याप्रकारे नियंत्रित केले जाते ते पाहता आपण खरच स्वातंत्र्य भोगतोय का? नियम, कायदा नसेल तर देशात स्वैराचार होईल ही बाब योग्य पण केवळ लोकांवर नियंत्रण मिळवून पोलिसी प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी जनतेला वेठीस का धरावे? सहज उपलब्ध होणारे कर्ज, लगेच मिळणाऱ्या गाड्या, समाजात रुबाबात मिरवण्यासाठी घेतलेली जाणारी वाहने, रस्त्यावर असणारे टोल नाके त्यात जागोजागी लोकांना अडवून करण्यात येणारे चेकिग, सरळ रस्त्यावर सावलीत दिसणार नाही अशी लावलेली स्पीड गनधारी भरारी पथके ओव्हर स्पिडींग चलन यामुळे मूळ मुद्दा केवळ दंडात्मक कारवाई असतो का? प्रत्येक वेळी केवळ कायदा आणि दंडच लोकांना शिस्त लावणार आहे का? गाडी विकताना केवळ गाडीचे डाऊन पेमेंट न पाहता घेणारा व्यक्तीची गाडी चालवण्याची क्षमता, औकात, नियमांची माहिती, याआधी वाहन चालवताना केलेल्या चुका, त्याच्याकडे आधी असलेल्या गाड्यांची जंत्री, पार्किंग साठी जागा उपलब्ध आहे की नाही याची शाश्वती कोण करणार? घरबसल्या मिळणारे लायसेन्स यामुळे एखाद्या अवघड प्रसंगी नक्की कसे वाहन थांबवायचे याचे ज्ञान नसलेल्या लोकांच्या हातात गाडीचे स्टिअरिंग आल्याने मृत्यूचा देवता यमाला त्याचे जास्त यमदूत रत्यांवर ठेवावे लागत आहेत. कायदा करा, नियम लावा, अटी लावा, दंड करा पण अनियंत्रित चालक, ब्रूम ब्रूम करणारे अज्ञानी अल्पवयीन चालकांना कसे थांबणार? मध्यंतरी पुण्यातील दुचाकी स्वरांना हेल्मेट सक्ती केलेली ती किती यशस्वी झाली? की केवळ एक कायदा, नियम आणून हेल्मेट विक्री वाढवली? हेल्मेट विक्री वाढली तसे नंबर प्लेट चे नसेल कशावरून? नंबर प्लेट स्कॅन करून पोलिसी यंत्रणा सोप्पी करण्यासाठी एकमेव नंबर प्लेट हाच शेवटचा मार्ग असेल का? कोण घेते असेल निर्णय? कधी पण कार्ड आधार कार्डशी संलग्न करा, कधी मोबाईल आधारकार्डशी संलग्न करा, कधी बँकेच्या खात्यांना पॅन कार्ड, आधार कार्ड लिंक करा, कधी हे तर कधी ते करत सतत जनतेला रांगेत उभे करण्यात कोणती मज्जा? बनावट नोटा काढणारे मोकाट, आधारकार्ड काढून देणारे मोकाट, परप्रांतीय लोकांकडे आधार कार्ड मिळते ते कसे? अश्यावेळी आता हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट साठी पुन्हा रांगा... आय टी कंपनीत 100 जागांसाठी 10000 लोकांच्या रांगा, रस्त्यावर वाहनाच्या रांगा, मतदान करण्यासाठी मतदारांच्या रांगा, सार्वजनिक प्रवासात प्रवाशांच्या रांगा, थोडी कुठ मॉल मध्ये खरेदी केली तर बिलाचे पैसे देण्यासाठी रांगा, रांगा रांगा आणि केवळ रांगा. देशाची ओळख रांगा असे होवू नये यासाठी काहीतरी उपाय करणे काळाची गरज आहे. नंबर प्लेट बदलायची हे पक्के ना मग पोहचवा की घरपोच, गाड्या कोणाच्या नावावर आहे त्याचे पत्ते सगळ तर रेकॉर्ड तर असते सरकारकडे. जर इतकेच महत्त्वाचे आहे नंबर प्लेट बदलणे तर अशी व्यवस्था करा की सरकारच प्रत्येक गाडी पर्यंत जाईल आणि बदलेल त्यामुळे किमान गाडी, गाडी मालक याची नक्की खात्री तर करता येईल. प्रत्येक वेळी जनतेला अंतिम तारीख आणि त्यानंतर दंडात्मक कारवाई याची बळजबरी करणे योग्य आहे का? भले मी मांडतोय तो मुद्दा अंमलात आणणे शक्य नसले तर कोणी तरी नंबर प्लेट बदलल्याने गाड्यांची चोरी, अपघातात नंबर प्लेट स्कॅन करून चालकाची ओळख प्राप्त करून घरच्यांना माहिती देणारी व्यवस्था तरी अंमलात येणार आहे का? नंबर प्लेट बदलून रस्त्यावर उभ्या असलेल्या मामाचे काम सोप्प करणे, लोकांना दंड करता यावा, नंबर प्लेट स्कॅन करताना सोप्प जावे यासाठी जनतेला वेठीस धरणे किती योग्य? मध्यंतरी कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या लोकांनी प्रत्येक घराला एक असा स्कॅनर कोड ठोकून गेलेत तो अजून पर्यंत कोणी स्कॅन केलेले मी पाहिले नाही मग तो स्कॅनर बनवणे,तो वितरीत करणे, कंत्राटी लोक येवून घराला खिळे मारत ठोकणे हा सगळा काय केवळ खर्च दाखवून कोणाचे खिसे भरतात? योग्य गोष्टी झाल्या पाहिजे पण केवळ क्षणिक, बिनकामी संकल्पना उचलवून घेवून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात जनतेसाठी उपयोगात येवू शकणारा जनतेचा पैसा व्यर्थ का करायचा? पांढरी नंबर प्लेट येवून जमाना झाला तरी काही गाड्या काळ्या नंबर प्लेटच्या अजून बघायला मिळतात त्यावर रहदारी पोलिसांनी का कारवाई नाही केली. एखादा चौक,सिग्नल, रहदारीची जागा हेरून तिथं घोळक्याने उभे राहत काही गाड्यांना पकडायचे, दंडात्मक कारवाई करायची यामागची खरी कारणे नक्की काय असतात? कायद्याचे अंमलबजावणी की दंडात्मक कारवाई करत दिलेले टार्गेट पूर्ण करणे? गाडी चालवण्याचा परवाना असू का नसू पण त्या चालवणारे कमी नाही, परवाने असून गाडी कशी चालवायची याचे ज्ञान काहीच लोकांना असते अश्यावेळी सहजगत्या मिळणारे गाडी चालवण्याचे परवाने किती धोकादायक आहेत हे सरकारला लक्षात का येत नाही? 

असो

जयोस्तुते....